फेरि कसरी अल्झियो बूढीगण्डकी आयोजना ?

धादिङ । प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउन माग गर्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकार परिवर्तनपिच्छे निर्णय बदल्ने प्रवृत्तिले काम अडकएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण रोक्का गरिएको जग्गाको दुई वर्ष बित्दा पनि मुआब्जा नपाएको भन्दै पीडितहरू बुधबारदेखि गोरखा, घ्याल्चोकको सिउरेनीटारस्थित आयोजना कार्यालमा धर्ना बसेका छन् । गोरखा र धादिङ दुवैतिरका प्रभावित बासिन्दाले आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्ने, चालु आवमै मुआब्जा वितरण गरिसक्नुपर्ने, पुनर्वास र पुनस्स्थापनालगायत सर्त छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।

प्रस्तावित बाह्र सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । डुबान क्षेत्रमा पर्ने केही बस्तीमा मुआब्जा वितरण जारी छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार संयुक्त संघर्ष समूहले गत बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा मुआब्जा निर्धारण समिति र आयोजना पक्षको गैरजिम्मेवारीले प्रभावितहरूले अनेक दुस्ख, कष्ट झेल्नुपरेको’ आरोप लगाइएको छ ।

२ वर्षदेखि निजी जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी रोक्का राखेको आयोजनाले मुआब्जा भने बढेको मूल्यअनुासार वितरण नगरेको सरोकार समितिका हरि सिंखडाले आरोप लगाए । ‘वर्षौंदेखि जग्गा रोकेर मुआब्जा वितरणमै ढिलाइ गर्नु, निर्धारित मुआब्जाको मूल्य कम हुनु तथा समयमै उपलब्ध नगराउनु, प्रभावितको पुनर्वास र पुनःस्थापनाको पक्षलाई बेवास्ता गर्नु जालझेलपूर्ण छ,’ उनले भने ।

प्रभावित बासिन्दाले छिटो उचित मुआब्जा उपलब्ध गराए थातथलो छाड्न तयार रहेको बताइसकेका छन् । स्थानीयबाट सहयोग हुँदा पनि सरकारी निर्णय र राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण आयोजना निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले उक्त निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउने निर्णय गर्यो ।

सरकारले स्वदेशी लगानी जुटाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन अहिले गायब पारिएको छ ।

आयोजनाबाट गोरखाका साबिक १४ र धादिङका १३ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । चार हजारभन्दा बढी घर र ६० हजार रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जग्गा डुबान क्षेत्रमा पर्छ । सरोकार समिति संयोजक हरेराम ढकालले आरुघाट, खहरे बजारलगायत क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धारणै हुन बाँकी रहेको बताए ।

आयोजनाका कार्यालय प्रमुख कृष्ण कार्कीले यस वर्ष प्राप्त दस अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘दस अर्ब मुआब्जा बाँड्ने गरी ९० प्रतिशत काम पूरा गरेका छौं । त्यसलगत्तै यसै आवमा थप १८ अर्ब पनि बाँड्ने गरी मागेका छौं,’ उनले भने। (कान्तिपुर दैनिक)